सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन भन्दै फेरि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। यस अघि सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड २०७८ भने खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै नयाँ मापदण्डअनुसार, उच्च पदाधिकारीका लागि नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको छ। पहिले नै खरिद भइसकेका सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ। मापदण्डमा जिन्सी खरिद देखि इन्धनको प्रयोग, घर भाडा, हेलिकप्टर प्रयोग, कार्यक्रम आयोजना लगायतका विषयमा कडाइ गरिएको छ । सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी किन्नुअघि यसको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
मापदण्डले तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सकेसम्म अनलाइन माध्यमबाट गर्न भनेको छ । सञ्चालन गर्नै परे आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्भव भएसम्म आफ्नै वा सरकारी सभाहलमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने, सरकारी र वैदेशिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी गर्न नहुने विषय पनि मापदण्डमा समेटिएको छ ।
यस्तै,नयाँ मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा, सवारी साधन खरिद, गोष्ठी, सेमिनार र आतिथ्य खर्च, भत्ता जस्ता शीर्षकमा खर्च कटौती हुने भएको छ। यस्तै, जिन्सी खरिददेखि इन्धन प्रयोग, घर भाडा, हेलिकप्टर प्रयोग, कार्यक्रम आयोजना लगायतका विषयमा पनि कडाइ गरिएको छ। यसैगरी सकेसम्म पुरानै फर्निचर मर्मत गरेर चलाउने वा मर्मत गरिएका फर्निचरको लिलाम बिक्री गरेपछि मात्र नयाँ खरिद गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
यसैगरी, सेवा सुविधाको भुक्तानीमा पनि कटौती गरिएको छ। निजी सवारी चालक, भान्से, निजी सहायक लगायतका कानूनबमोजिम प्राप्त हुने सेवा सुविधा बापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा शुरू पारिश्रमिक बाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्च लगायत अन्य कुनै पनि सुविधा नदिइने उक्त मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्ड अनुसार अबदेखि तोकिएको जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निकायले सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्न पाउने छैनन्। मापदण्डले सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणमा समेत कडाइ गरेको छ। अब कुनै पनि सरकारी अधिकारी वा प्रतिनिधिको विदेश भ्रमणका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मात्रै मनोनयन गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको स्रोतबाट भ्रमण गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ। सरकारी कर्मचारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको खर्चमा भ्रमण गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसैगरी, अबदेखि बजेट विनियोजन, बहुवर्षे ठेक्का र स्रोत सहमतिमा वार्षिक विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएमा अर्थ मन्त्रालयको पहिले नै स्रोत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी निकायमा कागजको प्रयोग कम गर्ने, डायरी, भित्तेपात्रो आदि प्रकाशन गर्न रोक्ने, प्रतिवेदनहरू अनलाइनमा मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। व्यक्तिगत कामका लागि कार्यालयका प्रिन्टर, फोटोकपी प्रयोग गर्न पनि रोक्ने भनिएको छ।
कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता लगायतका भत्ता उपलब्ध नगराउने यसमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना कुनै पनि आर्थिक सहायता, राहत क्षतिपूर्ति वा अनुदान वितरण गर्न पाइने छैन ।
मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना थप दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो नियम पुरानो मापदण्डमा पनि उल्लेख थियो ।यस अघि सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउन भन्दै ०७८ सालमा जारी भएकै मापदण्ड जारी गरेको थियो । सो मापदण्ड समेत कागजी खोस्टोमात्र बनिरहेको अवस्थामा सोही मापदण्डलाई खारेज गरी नयाँ बिषय केही पनि नथपी सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक-खर्चलाई-मितव्ययी-तथा-प्रभावकारी-वनाउने-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०८१
